राशन की दुकानों पर नहीं मिलेगी सस्‍ती चीनी, सरकार ने खत्‍म की सब्सिडी

केन्द्र सरकार अगले वित्‍तवर्ष से राशन की दुकानों के जरिये बिक्री की जाने वाले चीनी के लिए राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली सब्सिडी प्रदान नहीं करेगी. सरकार ने पहले के दावों के निपटान के लिए बजट में केवल 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

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संसद में पेश किये गये वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने पीडीएस चीनी सब्सिडी योजना के तहत बकाया दावों के भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जबकि चालू वित्तवर्ष के लिए बजट आवंटन 4,500 करोड़ रुपये है.

मौजूदा योजना के अनुसार राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों के लिए चीनी खुले बाजार से थोक दर से खरीदती हैं और उसे प्रतिकिलो 13.50 रपये की सब्सिडी प्राप्त दर पर बेचती हैं. केन्द्र सरकार राज्यों को 18.50 रपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी देती है.